कलेक्ट्रेट

जिले का प्रमुख कार्यालय

जिले में नागरिक प्रशासन का प्रमुख, जिला अधिकारी होता है जिसे जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के रूप में नामित किया गया है। भारत में ब्रिटिश शासन के बाद से जिले में प्रशासनिक व्यवस्था हेतु कलेक्टर कार्यालय / कलेक्टरेट प्रमुख है।

जिला अधिकारी अपने जिले में सार्वजनिक हित के संरक्षक के रूप में, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों के साथ साथ विकास सम्बन्धी कार्यो की भी देख रेख करते हैं। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत प्रदान करना, कलेक्टर के रूप में वह जमीन के राजस्व और अन्य सरकारी बकायों के संग्रह, भूमि अभिलेखों के रखरखाव का दायित्व भी इनकी जिम्मेदारी है। तहसीलों में कार्यरत इकाइयों के साथ जिला खजाना भी उनके प्रभार के अधीन है। प्रत्येक तहसील में उप जिलाधिकारी / तहसीलदार के तहत एक उप-कोषागार होता है।

सभी प्रशासनिक स्तरों पर एक एकीकृत दिशा और नियंत्रण के लिए प्रदान की गई पांच साल की योजनाएं विकास कार्यों में लगे सभी विभाग जैसे कृषि, पशुपालन, सहकारी समितियों, पंचायत, मामूली सिंचाई और सूचना जिलाधिकारी के सामान्य नियंत्रण में रखी गई है। समय के साथ विकास सम्बन्धी कार्यों हेतु बाद में जिला विकास अधिकारी जिला मुख्यालय में तैनात किए गए हैं ।

पदेन जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में उन्हें लोक सभा (लोक सभा), विधानसभा (राज्य विधान सभा) और विभिन्न स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित करने की जिम्मेदारी है। जिले में नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख के रूप में जिला अधिकारी, उचित मूल्य की दुकानों और उपभोक्ता भंडार के नेटवर्क के जरिए अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करता है। उन्हें जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जिला सैनिकों,पूर्व सैनिकों के कल्याण, नाविकों और हवाई दल के बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं।